हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए प्रशासन को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को समय पर राहत मिले।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। प्रशासन की जवाबदेही तय करने के साथ ही शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आवश्यक कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

इस दौरान सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद दिनेश आर्या, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉ. अनिल कपूर डब्बू, दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा, दीपक मेहरा और मोहन पाठक मौजूद रहे।

इसके अलावा कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, कुमाऊं आईजी निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी बाजपेई, नगर आयुक्त पारितोष वर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात डॉ. जगदीश चंद्रा, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी मोनिका सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए प्रशासन को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को समय पर राहत मिले।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। प्रशासन की जवाबदेही तय करने के साथ ही शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आवश्यक कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

इस दौरान सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद दिनेश आर्या, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉ. अनिल कपूर डब्बू, दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा, दीपक मेहरा और मोहन पाठक मौजूद रहे।

इसके अलावा कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, कुमाऊं आईजी निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी बाजपेई, नगर आयुक्त पारितोष वर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात डॉ. जगदीश चंद्रा, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी मोनिका सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।